दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले कुनै कारणवश श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले नै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्नेछ ।